डीएम पिथौरागढ़ ने जल निगम और जल संस्थान के अफसरों की बैठक ली

जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष भटगांई की अध्यक्षता में आज कैंप कार्यालय में जल निगम एवं जल संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में संचालित जल जीवन मिशन तथा Regional / Rural Piped Water Supply Scheme (ग्रामीण/क्षेत्रीय पाइप्ड जलापूर्ति योजना – RPWSS) के अंतर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करना था।

बैठक में विशेष रूप से सिंगल विलेज योजनाओं के अंतर्गत RPWSS ID निर्माण की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। इसके साथ ही जल जीवन मिशन – उत्तराखंड के अंतर्गत जनपद में संचालित समस्त योजनाओं की वर्तमान स्थिति, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा विभिन्न स्तरों पर लंबित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर घर तक स्वच्छ, सुरक्षित एवं नियमित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र एवं राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं लक्ष्य के अनुरूप कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में RPWSS ID निर्माण की प्रगति, हर घर जल ग्रामों के प्रमाणीकरण की स्थिति, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत KML फाइल अपलोड एवं स्वीकृति, योजनाओं से संबंधित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, Third Party Inspection Agency (TPIA) की रिपोर्ट्स पर ATR (Action Taken Report) एवं FCR (Final Completion Report) की स्थिति, IMIS पोर्टल पर योजनाओं के वित्तीय समापन, फंड डिमांड, दायित्व एवं व्यय की अद्यतन स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

समीक्षा के दौरान अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में MVS (Multi Village Scheme) योजनाओं के अंतर्गत RPWSS ID निर्माण, हर घर जल ग्राम प्रमाणीकरण तथा प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल पर KML फाइल स्वीकृति के कार्यों में निरंतर प्रगति दर्ज की जा रही है। हालांकि कुछ योजनाओं में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।

जिलाधिकारी ने जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में संचालित सभी MVS योजनाओं के अंतर्गत RPWSS ID निर्माण, हर घर जल ग्राम प्रमाणीकरण एवं पीएम गति शक्ति पोर्टल पर KML फाइल स्वीकृति के प्रगति प्रतिशत में आगामी एक सप्ताह के भीतर उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिशासी अभियंता (AE) अथवा अवर अभियंता (JE) द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई जाती है, तो उनके विरुद्ध दायित्व तय करते हुए आवश्यक विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की निरंतर एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर तकनीकी, प्रशासनिक अथवा वित्तीय बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी ने ATR/FCR एवं वित्तीय समापन की प्रगति को और अधिक तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन डिवीजनों में प्रगति अपेक्षाकृत कम है, वहाँ विशेष फोकस के साथ कार्य किया जाए तथा सभी लंबित औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने IMIS पोर्टल पर लंबित वित्तीय समापन को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए।

अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन मिशन से जुड़ी प्रत्येक योजना सीधे आम जनता के जीवन स्तर से जुड़ी हुई है, इसलिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ सुनिश्चित करें, ताकि जनपद के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।  बैठक में अधीक्षण अभियंता जल संस्थान पी. एस. रावत,अधीक्षण अभियंता जल निगम आर. एस. धर्मशक्तू, अधिशासी अभियंता जल संस्थान सुरेश जोशी, जल निगम पी.एन. चौधरी उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य डिवीजन वीसी से जुड़े रहे।