अमित शाह का हरिद्वार दौरा, गणेश गोदियाल ने पूछे 10 सवाल

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश की आबोहवा में इन दिनों यह बात फैलाई जा रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के गंगा तट पर उत्तराखंड सरकार के पिछले चार वर्षों की उपलब्धियों का बखान करने आ रहे हैं।

उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिन उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है, उन्हें प्रदेश की जनता *“तथाकथित उपलब्धियां”* मानती है क्योंकि आम लोगों के मन में इन दावों को लेकर गंभीर संदेह है। उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्री स्वयं *हरिद्वार* के पवित्र गंगा तट पर इन उपलब्धियों का उल्लेख करने आ रहे हैं, तो प्रदेश की जनता को भी यह अधिकार है कि वह सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब प्राप्त करे।

उन्होंने कहा कि वो नयार नदी के तट से, पहाड़ के जनमानस की आवाज बनकर गृह मंत्री से 10 महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न उत्तराखंड सरकार के माध्यम से गृह मंत्री तक पहुंचेंगे और उनका स्पष्ट उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पूछे गए 10 प्रश्न

1. अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि *अंकिता भंडारी* हत्याकांड में जिस तथाकथित वीआईपी का बार-बार जिक्र हुआ, वह आज तक बेनकाब क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश हुए दो महीने से अधिक समय हो चुका है, फिर भी अब तक उस वीआईपी को सामने लाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

*2. प्रदेश में बढ़ता भ्रष्टाचार*

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के नए-नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं और जनता जानना चाहती है कि इस पर गृह मंत्री की क्या राय है।

*3. नौकरियों की बिक्री के आरोप*

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में नौकरियों को बेचने का कारोबार चल रहा है। यहां तक कि कुछ विधायकों ने भी इस संबंध में लिखित रूप से मुख्यमंत्री को सूचना दी, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

*4. भर्ती परीक्षाओं में घोटाले*

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में हुई लगभग हर भर्ती परीक्षा संदेह के घेरे में है। कई परीक्षाओं में कथित तौर पर दलाल सक्रिय रहे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है।

*5. किसान आत्महत्या और प्रशासनिक संवेदनहीनता*

उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। एक किसान द्वारा आत्महत्या से पहले लिखे पत्र में पुलिस पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि क्या इसे भी सरकार उपलब्धि मानती है।

*6. पलायन की गंभीर समस्या*

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर समस्या बन चुका है। हजारों गांव खाली हो रहे हैं। गृह मंत्री को बताना चाहिए कि इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए।

*7. एलयूसीसी घोटाले का मामला*

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि *एलयूसीसी कोऑपरेटिव सोसायटी* नामक संस्था ने सहकारिता विभाग में पंजीकरण लेकर हजारों करोड़ रुपये जनता से एकत्र किए और बाद में लोगों के पैसे लेकर गायब हो गई। उन्होंने पूछा कि इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

8. यूसीसी और लिव-इन रजिस्ट्रेशन का कानून

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए *सामान आचार संहिता/ यूसीसी* के अंतर्गत लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधानों को लेकर भी प्रदेश में बहस है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इसे प्रदेश की उपलब्धि मानती है।

9. केदारनाथ सोना प्रकरण*

उन्होंने सवाल उठाया कि केदारनाथ मंदिर में 230 किलो सोने से जुड़े कथित घोटाले के आरोपों पर अब तक कोई निष्पक्ष जांच क्यों नहीं बैठाई गई और जिम्मेदार लोगों को दंडित क्यों नहीं किया गया।

10. बेरोजगारी, वन्यजीव समस्या और खाड़ी देशों में फंसे युवा

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है। छोटे-छोटे पदों के लिए हजारों आवेदन आ रहे हैं। साथ ही वन्यजीवों से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों में रोजगार के लिए गए उत्तराखंड के कई युवा फंसे हुए हैं। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि उनके सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

जनता से निगरानी की अपील

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि केंद्र का नेतृत्व राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को देखते हुए सरकार में बदलाव करेगा। लेकिन यदि चार वर्षों की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार को ही आगे भी जारी रखने की मंशा है।

उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से अपील की कि वे सरकार के कामकाज पर निरंतर निगरानी रखें, ताकि भ्रष्टाचार एक स्थायी परंपरा न बन जाए।

अंत में उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की जनता की आवाज हैं और प्रदेश के लोग गृह मंत्री से इनका स्पष्ट उत्तर सुनना चाहते हैं।