उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे राज्य में ‘भूमि बचाओ-धामी हटाओ’ आंदोलन के तहत जोरदार प्रदर्शन किए गए। इसी क्रम में ऋषिकेश स्थित ऐतिहासिक आईडीपीएल (IDPL) परिसर में कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंदोलनकारियों ने सरकार की नीतियों को उत्तराखंड विरोधी बताते हुए भारी नारेबाजी की।
उत्तराखंड की धरोहरों पर भू-माफियाओं की नजर: डॉ. हरक सिंह रावत
विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि धामी सरकार तथाकथित ‘सर्विस सेक्टर नीति’ और निजीकरण की आड़ में ऋषिकेश की पहचान रही आईडीपीएल की लगभग 633 एकड़ बहुमूल्य सरकारी भूमि को निजी हाथों और बड़े पूंजीपतियों को सौंपने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि यह भूमि उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य, उद्योगों और स्थानीय युवाओं के रोजगार के लिए उपयोग में लाई जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार इसे बाहरी भू-माफियाओं की चारागाह बनाने पर तुली है।
हरक सिंह रावत ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, “हम उत्तराखंड की जीवनदायिनी संपत्तियों की इस तरह बंदरबांट नहीं होने देंगे। यदि धामी सरकार ने आईडीपीएल की जमीनों को लीज पर देने या निजी हाथों में बेचने का फैसला वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस पूरी ताकत से सड़क से लेकर सदन तक इस आंदोलन को तेज करेगी।”
स्थानीय निवासियों का उत्पीड़न बंद करे सरकार
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनियों में रह रहे सैकड़ों परिवारों को उजाड़ने और स्थानीय आजीविका को नष्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार का काम जनता को राहत देना होता है, न कि उन्हें बेघर करना और सरकारी संपत्तियों को निजी घरानों के सुपुर्द करना।
कांग्रेस की प्रमुख मांगें
1. आईडीपीएल ऋषिकेश की 633 एकड़ सरकारी भूमि का निजीकरण और लीज प्रक्रिया तुरंत निरस्त की जाए।
2. आईडीपीएल परिसर का उपयोग सार्वजनिक कल्याण, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं या स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी व औद्योगिक रोजगार सृजन में किया जाए।
3. पर्यटन और विकास के नाम पर उत्तराखंड की अस्मिता और संसाधनों के साथ हो रहा खिलवाड़ बंद किया जाए।
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धामी सरकार की ‘सर्विस सेक्टर नीति’ उत्तराखंड की बहुमूल्य जमीनों को निजी हाथों में बेचने का सुनियोजित माध्यम: प्रीतम सिंह