UIIDB को लेकर कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार को घेरा, सरकारी जमीनें अपने चहेतों को सौंपने का लगाया आरोप

UIIDB के बहाने सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के अपने आरोप पर कांग्रेस कायम है। इसी मुद्दे पर आज रुद्रप्रयाग कांग्रेस ने भी धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी ने साफ किया कि भाजपा सरकार जल्दी ही रुद्रप्रयाग जिले के लोक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण तीन निरीक्षण भवनों – दुग्गल बिट्ठा , फाटा और गुप्तकाशी को औने-पौने दामों में अपने चहेतों को निलाम कर देगी। राज्य सरकार उत्तराखण्ड इन्वेस्टमैंट एण्ड इन्फ्रास्टक्चर बोर्ड के माध्यम से राज्य की हजारों बीघा जमीन और सम्पतियों को 90 साल तक के लिए निजी हाथों में सौंपने जा रही है। इस कड़ी में UIIDB ने नैनीताल के पटुवा डांगर की 14 एकड़ भूमि पर प्रीमियम रिजार्ट बनाने , हरिद्वारा के अलकनंदा होटल और ऋषिकेश के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन को पी0पी0पी0 मोड पिछले दरवाजे से सितारा होटल बनाने के लिए निविदाऐं आमंत्रित कर दी हैं।

सरकार के इस नापाक इरादे को जनता तक पंहुचाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी राज्य के हर जिले में प्रेस वार्ता कर रही है। सड़क पंहुच मार्ग और सभी सुबिधाओं से सुसज्जित रुद्रप्रयाग जिले के ये तीनों निरीक्षण भवन उन स्थानों पर हैं जहां पर कोई भूमि ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये भूमियां बेशकीमती हैं और केदार घाटी की धरोहर भी हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि , हरिद्वार और ऋषिकेश की तरह राज्य सरकार इन निरीक्षण भवनों की भूमि को अपने चहेतों को सैकड़ो कक्षों वाले सितारा होटल बनाने के लिए निलाम कर रही है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी तक UIIDB को 1200 एकड़ भूमि याने 6000 बीघा से अधिक सरकारी विभागों की जमीन देने के प्रस्तावों को हस्ताक्षर कर स्वीकृति दे चुके हैं। कई हजार वीघा जमीन के प्रस्ताव मुख्यमंत्री की पास अनुमति के लिए लंबित पड़े हैं। अभी तक हुई तीन निविदाओं के शर्तो से ये सिद्ध हुआ है कि, सरकार का इरादा इन सभी भूमियों और सम्पतियों को अपने नजदीकी राज्य से बाहर के बड़ें लोगों को आसान शर्तो पर देने का है। 90 साल बाद ये लीज होल्डर मालिक भी बन सकते हैं।

जमीनों के अलावा सरकार ने जल्दी ही लोक निर्माण विभाग के 25 निरीक्षण भवन और पर्यटन विभाग के कुछ होटलों को लीज पर निजी हाथों में देने का सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है। 2022 में मंत्रिमण्डल ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर राज्य की जमीनों और सम्पतियों को यू0आई0आई0डी0बी के माध्यम से निजी हाथों में देने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। इन सभी भूमियों और सम्पतियों को देने का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है।

भाजपा की धामी सरकार ने इससे पहले 2023 को मसूरी स्थित पार्क एस्टेट (हाथीपांव) की 30 हजार करोड़ बाजार भाव की लगभग 142 एकड़ सरकारी भूमि को ‘‘राजस एरो स्पोर्ट्स एण्ड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड’’ को 15 सालों के लिए केवल 1 करोड़ रुपया प्रति साल की लीज पर दे दिया था।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अक्टूबर 2018 में त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार ने राज्य के भूकानून में परिवर्तन कर राज्य की निजी जमीनों को निजी हाथों में बेचने का चोर दरवाजा खोला था। इस निर्णय के बाद उत्तराखण्ड की सारी निजी भूमियां बिक गई थी। पुष्कर धामी सरकार ने राज्य के भूकानून को और लचर करते हुए 2022 से औद्योगिक प्रयोजन , होटल या शिक्षण संस्थान आदि के लिए खरीदी भूमि को प्लाटिंग कर भी बेचने का रास्ता खोल दिया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि, राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर सारी निजी जमीनें बिकवाने के बाद धामी सरकार की कुदृष्टि सरकारी विभागों की महत्वपूर्ण भूमियों और सम्पतियों पर पड़ी है।

कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि, कांग्रेस राज्य सरकार के इन मंसूबों को पूरा होने नहीं देगी। रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस कार्यकर्ता इन तीनों सम्पतियों पर रक्षा सूत्र बांधकर इनको निजी हाथों में जाने के विरोध में आंदोलन शुरु करेंगे और केदार भूमि की जमीनों व सम्पत्ति को निजी हाथों में जाने नहीं देगें।

उत्तराखण्ड कांग्रेस राज्य भर में सरकारी जमीनों और सम्पतियों को बचाने के लिए आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष कुलदीप कंडारी, पूर्व विधायक मनोज रावत, प्रवक्ता नरेंद्र बिष्ट , नगर पालिका अगस्त्यमुनि राजेंद्र गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री दीपा देवी आर्य, प्रदेश सचिव कुंवर सजवाण, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरीश गुसाईं , महावीर चौधरी, विनोद राणा व बलदेव नेगी, कार्यालय प्रभारी मनोहर रावत , अंकुर रौथाण, देवेश्वरी देवी, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष राय सिंह बिष्ट, नगर अध्यक्ष सुरेंद्र लाल, जिला महामंत्री भारत भूषण कठैत , जिला महामंत्री विजयपाल राणा , संजय चौधरी आदि सम्मिलित थे।