कांग्रेस का धामी सरकार पर निशाना

उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने ओल्ड लिपूलेख में धरना देकर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि जहाँ सरकारों की ज़िम्मेदारी देश के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देने की होती है, वहीं मौजूदा केंद्र और उत्तराखंड सरकार थोड़ा बहुत रोज़गार से लगे हुए उत्तराखंड के युवाओं के रोज़गार पर डाका डालने का काम कर रही है।

प्रदेश का सीमांत क्षेत्र भगौलिक रूप से देश का अहम और त्रिकोणात्मक क्षेत्र है, जिसमें आदि कैलाश, ओम पर्वत, ओल्ड लिपूलेख दर्रा आदि स्थान मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल है।

गत दिवस यहाँ की स्थानीय जनता के साथ सरकार की जन विरोधी और युवा विरोधी नीति के खिलाफ धरना-प्रदर्शन में शामिल हुआ।

सरकार की दोगलेपन का अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है कि पायलट परियोजना के तहत अमीर श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के जरिए लिपुलेख दर्रे जाकर कैलाश चोटी के दर्शन की अनुमति दी जा रही है तो सदियों से कैलाश पर्वत को पूजने वाले स्थानीय लोगों को यह अनुमति क्यों नहीं दी जा रही।

राज्य सरकार की यह नयी पहल व्यास घाटी के स्थानीय लोगों और जिले के पर्यटक आधारित व्यवसायियों की आजीविका पर बुरा असर डालने वाली है।

स्थानीय जनता के हित को देखते हुए कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से निम्न बिंदुओं की मांग करती है-

• धार्मिक यात्रा हेली सेवा केवल धारचूला तक कराई जाए। जिससे स्थानीय बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए धारचूला से टूर संचालक ऑपरेटरों के ज़रिए टैक्सी द्वारा आदि कैलाश और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जा सके।

• व्यास इलाके के जनजाति स्थायी निवासी कई पीढ़ियों से व्यास क्षेत्र गूंजी, कालापानी, नाबीढांग में कुमाऊं भूमि में कृषि कार्य करते हुए आ रहे है। वर्तमान समय में सेना और निजी संस्थाओं द्वारा उक्त भूमि को जबरन कब्जे में लिया जा रहा है। जिससे सीमान्त क्षेत्र के जनजाति व्यास घाटी निवासी आहत है।

पीढ़ी दर पीढ़ी उपजाऊ भूमि का मालिकाना हक भूमिधरों को अधिकार दिया जाए।

सीमांत क्षेत्र के प्रहरी अवैतनिक प्रहरी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सीमा की सुरक्षा करते आ रहे हैं। इन तमाम सुविधा दिए जाने से सीमांत से पलायन रुकेगा।

• जिस प्रकार से पर्यटन विभाग द्वारा आदि कैलाश, ॐ पर्वत, ओल्ड लिपुलेख के दर्शन कराए जा रहे है। वैसे ही ओल्ड लिपुलेख से कैलाश दर्शन हेतु स्थानीय टूर संचालकों को ही यात्रा कराने की अनुमति प्रदान की जाए।

• स्थानीय जनता के ऊपर पुलिस और केएमवीएन के द्वारा मुकदमा दायर किया गया है और वर्तमान में नोटिस दिया जा रहा है उक्त मुकदमें को तत्काल वापस लिया जाए।