विधानसभा भर्ती घोटाले में सरकार फिर तलब

उत्तराखंड में विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटालों में दायर अभिनव थापर की जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

उत्तराखंड में ” विधानसभा बैकडोर भर्ती में भ्रष्टाचार व अनियमितता ” को लेकर कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर की जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है जिसपर आज माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई हुई । इस विषय पर विधानसभा अध्यक्ष ने एक जांच समिति बनाकर 2016 से हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया, लेकिन ये घोटाला 2000 में राज्य बनने से लेकर आज तक चल रहा था जिसपर सरकार ने अनदेखी की। इस विषय पर अबतक अपने करीबियों को भ्रष्टाचार से नौकरी लगाने में शामिल सभी विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों पर भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है । लिहाजा विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने और लूट मचाने वालों से ” सरकारी धन की रिकवरी ” की मां को लेकर अभिनव थापर ने हाईकोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर करी । इस याचिका पर हाईकोर्ट ने गंभीरता निर्देश दिए और 29.02.2024 को माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए की 2000 से 2022 तक सभी विधानसभा बैकडोर भर्तियों को बिना नियमों के नियुक्त किया गया था लिहाजा 06.02.2003 की कार्यवाही पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उल्लेखनीय है कि 06.02.2003 के शासनादेश में गुनहगारों से रिकवरी का प्रावधान स्पष्ट है।

याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने माननीय हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य बिंदु में सरकार के 6 फरवरी के 2003 शासनादेश जिसमें तदर्थ नियुक्ति पर रोक, सरकारी धन के दुरुपयोग की वसूली, संविधान की आर्टिकल 14, 16 व 187 का उल्लंघन जिसमें हर नागरिक को नौकरियों के समान अधिकार व नियमानुसार भर्ती का प्रावधान है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 1974 व उत्तराखंड विधानसभा की 2011 नियमवलयों का उल्लंघन किया गया है ।

अभिनव थापर ने की एक्शन की मांग

याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट ने 29.02.2024 को ‘ बड़ा फैसला ” लेते हुये विधानसभा स्पीकर को 6 फरवरी के 2023 शासनादेश के अनुरूप कार्यवाही हेतु निर्देश दिए थे, जिसमें “माननीयों से रिकवरी ” और अन्य प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख है, किंतु 4 महीने बाद भी विधानसभा का कोई जवाब नहीं आया । हम प्रदेश के 12 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को उनका अधिकार दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे है, अतः विधानसभा को अब तत्काल जवाब दाखिल करना चाहिए क्योंकि पहले ही 4 महीने का समय सरकार खराब कर चुकी है। याचिका में इस मांग को मान लिया गया है कि राज्य निर्माण के वर्ष 2000 से 2022 तक विधानसभा में बैकडोर में भ्रष्टाचार से नियुक्तियों की गयी है। अतः हमारी मांग है कि गलत प्रक्रिया से नौकरी देने वाले अफसरों, विधानसभा अध्यक्षों व मुख्यमंत्रियों भ्रष्टाचारियों से सरकारी धन के लूट को वसूला जाय और युवाओं की नौकरियों की लूट करवाने वाले “माननीयों” के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो । सरकार ने पक्षपातपूर्ण कार्य कर अपने करीबियों को नियमों को दरकिनार करते हुए नौकरियां दी है जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार व शिक्षित युवाओं के साथ धोखा किया है, यह सरकारों द्वारा जघन्य किस्म का भ्रष्टाचार है।”

जनहित याचिका के माननीय हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा युक्त पीठ ने इस याचिका के विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार विषय पर विधानसभा और याचिकाकर्ता को तथ्यों से भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार पर 29.02.2024 सहमत हुए और माना की विधानसभा भर्तीयों में बड़ा घोटाला हुआ है। आज माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए ।‌ अगली सुनवाई 16 जुलाई 2024 को तय की गई है।