धामी कैबिनेट के अहम फैसले

उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। देहरादून में हुई बैठक में 16 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली। सबसे अहम फैसला ये लिया गया कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराने के बजाय देहरादून में ही किया जाएगा। सभी पार्टियों के कई विधायकों ने देहरादून में ही बजट सत्र कराने की मांग की थी। विधायकों ने ज्यादा ठंड का हवाला देते हुए सरकार से गैरसैंण में सत्र ना कराने की गुहार लगाई थी। जिसके बाद कैबिनेट ने विधायकों की बात मान ली और सत्र की तारीख तय करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्षकर सिंह धामी पर छोड़ दी है। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि गर्मियों में विधानसभा का एक सत्र गैरसैंण में जरूर कराया जाएगा।

हवाई उड़ान पर सरकार का फोकस

उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार भविष्य में अपने स्तर पर बड़े और छोटे शहरों से हवाई सेवाएं शुरू करेगी। ये हवाई सेवाएं राज्य से बाहर दूसरे राज्यों और देशों के लिए भी होंगी। इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना तैयार की है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। ये योजना 2029 तक लागू रहेगी। बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। नई आबकारी नीति में राजस्व लक्ष्य 11 फीसदी बढ़ाकर 4400 करोड़ कर दिया है।

आईटीआई करने वालों मिलेगी फ्री यूनिफॉर्म

प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं को आगामी शैक्षिक सत्र से मुफ्त यूनिफॉर्म के लिए धनराशि मिलेगी। यह धनराशि उन्हें डीबीटी के माध्य से दी जाएगी।

धामी कैबिनेट ने ये महत्वपूर्ण फैसले भी लिए

1. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के ढांचे 161 पदों को मंजूरी, प्रमोशन के अवसर बनेंगे।

2. अल्मोड़ा के द्वाराहाट में योगदा आश्रम सोसायटी ऑफ इंडिया को तीन हेक्टेयर वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर देने को मंजूरी। केंद्र में जाएगा प्रस्ताव।

3. आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग में आठ उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के महत्वपूर्ण कुल 82 पद सृजित करने को मंजूरी।

4. आईटीआई लि., सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि., मिलेनियम टेलीकॉम लि. और टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लि. कार्यदायी संस्था के रूप में हुई सूचीबद्ध।

5. राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देने को कैबिनेट की मंजूरी।

6. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता ”विशेषज्ञ समिति” की गोपनीय रिपोर्ट के प्रकाशन को नियमित क्रय प्रक्रिया (जैम) से छूट दी गई।

7. पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे की लंबाई 3000 मीटर तक होगी। इसके दायरे में आई सात किमी एनएच के बदले सरकार एनएचआई को 188.55 करोड़ रुपये देगी।

8. उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे का पुनर्गठन, 42 पदों की स्वीकृति दी गई।

9. राज्य में नीति नियोजन संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉरमिंग उत्तराखंड (सेतु) के संगठनात्मक ढाचे में निकाय एवं विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया के मानकों में संशोधन।