जौलजीबी विवाद पर हरीश रावत ने दी नसीहत

जौलजीबी विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा

14 नवंबर, चाचा नेहरू को समर्पित #जौलजीबी का अंतर्राष्ट्रीय मेला, जिसमें नेपाल और उत्तराखंड के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेने आते हैं और उस उत्साह का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्रीगण जौलजीबी जाते रहे हैं। इस बार भी गए।

मुख्यमंत्री जी, मुख्य अतिथि थे, केंद्रीय राज्य मंत्री विशिष्ट अतिथि थे और सभा की अध्यक्षता श्री हरीश धामी, स्थानीय विधायक कर रहे थे। श्री धामी ने गुलदस्ता और शॉल ओढ़ाकर, दोनों अभ्यागतों का स्वागत किया और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चीजें आगे बढ़ रही थी।

वहां जो कुछ हुआ, उसमें दोनों तरफ कमियां रही। प्रशासन और भाजपा की तरफ भी कमी रही। उन्हें चाहिए था कि चाहे दो मिनट का ही समय देते, समारोह के अध्यक्ष को बोलने तो देते। वह स्थानीय विधायक हैं, उनको बोलने देते, उनसे कहते कोई ज्ञापन है तो ज्ञापन दे दीजिए। किसी प्रशासनिक अधिकारी की ड्यूटी लगा देते कि उनकी बात सुन करके मेरे पास भेजें और मैं उनकी कही बातों पर विचार करूंगा और स्थानीय जनता का भी, क्योंकि जनता वहां दोनों पक्षों की बात सुनना चाहती थी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री के सभा स्थल से जाने के बाद भी जनता वहीं बैठी रही। इसका अर्थ है कि जो कुछ हुआ, उसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था।

हां, हरीश धामी जी को भी कुछ सीमा तक गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए था। यदि वह गुस्सा नहीं दिखाते, तो भी अच्छा नहीं था क्योंकि जनप्रतिनिधि का ही नहीं, जनता का भी अपमान हुआ था। गुस्सा स्वाभाविक परिणति थी, मगर थोड़ा शब्दों के चयन में गुस्से में भी नेता को हमेशा नियंत्रण रखना पड़ता है।

खैर, ये सब बातें हो गईं। अब सीमांत क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द के हित में है कि मुख्यमंत्री स्थानीय विधायक को कहीं आमंत्रित करें और चाय पर उनकी जो मांगें हैं, उन मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान करें और भाजपा को भी—शायद दोनों तरफ से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई हैं—वह रिपोर्टें वापस लेनी चाहिये और हरीश को भी चाहिए कि जब मुख्यमंत्री बुलाएं, तो एक सौहार्द का गुलदस्ता लेकर के फिर पहुंचो उनके पास।

मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी इस पोस्ट का संज्ञान लेंगे।