उत्तराखंड में बजट खर्च को लेकर अफसरों की चर्चा

अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बजट भाषण 2024- 25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संतृप्तीकरण (Saturation) से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बजट भाषण 2024-25 में प्रदेश के विकास को समर्पित विभिन्न महत्वपूर्ण उल्लेखित संतृप्तीकरण बिंदुओं पर सभी विभाग प्राथमिकता से कार्य करें।

इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने यूकाडा के अधिकारियो को प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय के साथ ही पर्यटन के लिहाज से प्रदेश भर में महत्वपूर्ण 25 स्थानों को चयनित कर उन्हें भी हेली सेवा से जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में असुरक्षित पुलों का अतिशीघ्र जीर्णोद्वार कराया जाए। साथ ही ऐसे सभी पुलों के निर्माण हेतु 1 महीने में डीपीआर बनाई जाए। विभिन्न स्थानों पर नदी के ऊपर से आवागमन हेतु संचालित समस्त असुरक्षित ट्रॉलियों को भी हटाकर वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया जाए।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति पूर्ण की जाए। जिसके लिए बजट हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों को चरणबद्ध रूप से सोलर एनर्जी सिस्टम से सैचुरेशन करने का कार्य तेजी से किया जाए। प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ई-ऑफिस क्रियान्वयन किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू अभिलेख व अन्य शासकीय अभिलेखों का चरणबद्ध रूप से पूर्ण डिजिटाईजेशन के कार्य में भी तेजी लाई जाए। जिससे आम जनता को सहूलियत एवं कार्यालय में सरलीकरण के सिद्धांत पर कार्य किया जा सके।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में कृषि, उद्यान एवं वन विभाग के अन्तर्गत बायो-फेन्सिंग सैचुरेशन पर कार्य तेजी से करें। बायो-फेन्सिंग से संबंधित कार्यों में सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें एवं कृषि विभाग को इसका नोडल बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित पंचायत भवनों की स्थापना हेतु भी तेजी से कार्य किए जाए। प्रदेश में समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय की स्थापना की जाए एवं जिन क्षेत्र में पुस्तकालय का निर्माण हो चुका है, उनका रख रखाव बेहतर तरीके से किया जाए।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाया जाए एवं चंपावत जिले में प्रस्तावित साइंस सेंटर के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में भी इण्डोर तथा ओपन स्टेडियम की स्थापना के कार्य को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाकर इनका रख रखाव का कार्य स्थानीय निकायों को सौंपा जाए।

बैठक में बताया गया कि राज्य में 94 असुरक्षित पुलों में से 54 पुलों का जीर्णोद्वार हो चुका है। अब तक कुल 649 सरकारी कार्यालय में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस लागू किया जा चुका है। प्रदेश में सभी जिलाधिकारी/तहसील मुख्यालय / निदेशालय में भी ई-ऑफिस इन्स्टॉल किया जा चुका है। इस वर्ष कुल 250 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव सी रविशंकर, अपर सचिव रंजना राजगुरु, निदेशक खेल जितेंद्र सोनकर, बजट आधिकारी श्री मनमोहन मैनाली एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।