डीएम चमोली की स्टाफ बैठक, विकास योजनाओं औश्र कानून व्यवस्था से जुड़े पहलुओं पर चर्चा

चमोली में प्रशासनिक कार्यों की प्रगति, कानून-व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा को लेकर जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी  गौरव कुमार की अध्यक्षता में मासिक स्टाफ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए जनहित से जुड़े मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों, राजस्व प्रकरणों, भू-राजस्व एवं अन्य करों की वसूली, अभियोजन मामलों सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा की। अभियोजन मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने दोषमुक्ति एवं दोषसिद्धि दर में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियोजन अधिकारियों को प्रत्येक मामले की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए संबंधित मामलों में सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) की नियुक्ति एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा आवश्यकतानुसार ऑनलाइन गवाही को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं समयबद्ध बनाया जा सके।

राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने परिवहन, खनन, खाद्य पूर्ति, आबकारी सहित अन्य विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि के लिए सभी संबंधित विभाग बेहतर समन्वय के साथ प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। बैठक में बताया गया कि खनन विभाग द्वारा ₹50 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अगस्त माह तक 33 प्रतिशत राजस्व वसूली की जा चुकी है। वहीं आबकारी विभाग द्वारा ₹99 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 49 प्रतिशत राजस्व वसूली की गई है।

न्यायिक एवं राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित रूप से अपने न्यायालयों में बैठकर वादों की सुनवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने एवं नवीन लंबित राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। समीक्षा में बताया गया कि जनपद में पांच वर्ष से अधिक अवधि का कोई भी राजस्व वाद लंबित नहीं है।

जिलाधिकारी ने अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित छापेमारी एवं प्रभावी चालानी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत प्रवर्तन कार्यों में और तेजी लाने को कहा। बैठक में बताया गया कि वर्तमान तक परिवहन विभाग द्वारा 608 चालान, जबकि पुलिस विभाग द्वारा 7,486 चालानी कार्रवाई की गई है।

खाद्य आपूर्ति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने खाद्य पूर्ति विभाग को जनपद में नियमित एवं सुचारू खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग को नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के सैंपलिंग एवं जांच की कार्रवाई करने को कहा, ताकि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जनहित से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ लेते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा शासन की योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी राज कुमार पांडे, पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी सहित तहसीलदार, पटल सहायक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।