देहरादून में नगर निगम के ट्रेड शुल्क का कांग्रेस ने किया विरोध नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कर दी ये मांग

देहरादून नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर थोपे जा रहे ट्रेड शुल्क के विरोध में आज कांग्रेसजनों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन पूर्व विधायक राजकुमार और पूर्व महानगर अध्यक्ष लाल चांद शर्मा के नेतृत्व में दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नगर निगम यूपी एक्ट की उपविधियों के तहत जिस प्रकार जबरन व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस और भारी शुल्क थोप रहा है, वह पूरी तरह अन्यायपूर्ण और जनविरोधी है। उत्तराखंड का अपना कोई नगर निकाय एक्ट नहीं है, ऐसे में दूसरे राज्य के कानून का अनुचित उपयोग करके व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। पहले से ही व्यापारियों पर हाउस टैक्स सहित अनेक कर लगे हुए हैं और अब अलग से ट्रेड शुल्क लागू करना व्यापार को खत्म करने जैसा है।

इसके अतिरिक्त कांग्रेसजनों ने नगर निगम की कई विफलताओं की ओर भी ध्यान दिलाया। रेंजर कॉलेज में संडे बाजार के कारण जहां स्थानीय व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है, वहीं जाम और चोरी जैसी घटनाओं की संभावना बनी रहती है क्योंकि बाहर से आए लोगों का कोई सत्यापन नहीं होता। राजीव गांधी परिसर के बाहर पिछले छह महीनों से शौचालय निर्माण अधूरा पड़ा है और वहीं स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाई गई लाइटें भी पिछले चार महीने से बंद पड़ी हैं। नेहरू कॉलोनी स्थित शहीद पार्क में वाटर कूलर लगाने, शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, और अस्पतालों, स्कूलों व धार्मिक स्थलों के पास स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से की गई।

इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार और पूर्व महानगर अध्यक्ष लाल चांद शर्मा के साथ प्रदेश प्रवक्ता दीप बोहरा, आनंद त्यागी, परवीन त्यागी, सुनील बंगा, सोमप्रकाश बाल्मीकि, सुरेश कुमार, अमित भंडारी पर्षद, निखिल कुमार पर्षद, प्रमोद गुप्ता, महेश जोशी, ओमप्रकाश यादव, पूजा चौहान, बीरेंद्र, राहुल शर्मा, राम कपूर, नमन, अजीत सिंह, राजेंद्र सिंह घई, सागर जाटव, सनी सोनकर, हिमांशु खुराना, रिहान अली, संजीव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कांग्रेसजनों ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम ने यह तानाशाही रवैया बंद नहीं किया और व्यापारियों पर थोपे जा रहे शुल्क को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी।