जनपद में आधारभूत विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने जिला, राज्य एवं केंद्र स्तर पर लंबित प्रस्तावों की विभागवार समीक्षा करते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी पैरवी, नियमित फॉलोअप और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है, इसलिए सभी विभाग प्रस्ताव आवश्यक अभिलेखों व तकनीकी औपचारिकताओं के साथ भेजें, ताकि परिवेश पोर्टल अथवा अन्य स्तरों पर आपत्तियां न्यूनतम हों।
जिन मामलों में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर तत्काल अनुपालन कराया जाए। सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त प्रस्तावों पर बिना विलंब कार्य प्रारंभ किया जाए तथा जिला व केंद्र स्तर पर लंबित मामलों का नियमित फॉलोअप और सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नोडल अधिकारी डीएफओ गढ़वाल को संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों से समन्वय कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने तथा लंबे समय से उच्च स्तर पर लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वन संरक्षक के निरीक्षण के दौरान संबंधित खंड के लोनिवि अधिशासी अभियंता की अनिवार्य उपस्थिति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन, राजस्व विभाग व कार्यदायी संस्था द्वारा संयुक्त निरीक्षण तथा इसकी सूचना पूर्व में संबंधित उपजिलाधिकारी को देने के निर्देश भी दिए। सभी अधिशासी अभियंताओं को डीएफओ कार्यालय से नियमित समन्वय रखते हुए अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय की अनुपस्थिति एवं प्रकरणों की समुचित जानकारी प्रस्तुत न करने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधीक्षण अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण जनहित से जुड़े विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, अधिशासी अभियंता लोनिवि विवेक सेमवाल, एसडीओ वन राखी जुयाल, पीएमजीएसवाई, पेयजल निगम, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

More Stories
मुख्य सचिव ने की कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उत्तराखंड में चल रही योजनाओं की तारीफ की
खेल यूनियन के निर्माण से जुड़ी जानकारी सीएम धामी को दी गई