डीएम पिथौरागढ़ ने की महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा

जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विभागीय प्रगति, ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा अपडेट, लक्ष्य प्राप्ति तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की प्रगति नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट की जाए, ताकि शासन स्तर पर सही एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर समयबद्ध एवं शत-प्रतिशत डेटा फीडिंग सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने विभागीय लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी सात दिनों के भीतर सभी लंबित आंकड़ों एवं विभागीय प्रगति में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग की सभी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता एवं पात्रता के आधार पर किया जाए तथा प्रत्येक पात्र को योजनाओं का लाभ दिलाना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यमों से संचालित किया जाए। इससे कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गति आएगी तथा आमजन को भी बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

बैठक में विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति तथा शासन की मंशा के अनुरूप जनहित में कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों से सीधे जुड़ी हैं, इसलिए इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाए।