चमोली में डीएम का जनता दरबार, सुनीं लोगों की समस्याएं

जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी समाधान के उद्देश्य से आज जिला सभागार, गोपेश्वर में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को सभी प्रकरणों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनता मिलन के दौरान लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), विद्युत, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन, पेयजल, सड़क संपर्क, पुल निर्माण तथा अन्य जनसुविधाओं से संबंधित शिकायतें एवं सुझाव प्राप्त हुए। ग्राम सभा गड़ोरा एवं किरूली के ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त गड़ोरा-किरूली मोटर मार्ग की शिकायत पर जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ग्राम देवलधार निवासी लक्ष्मी देवी ने प्राथमिक विद्यालय देवलधार में सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग पर जिलाधिकारी ने अधिसासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग को स्थल की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा दीवार का निर्माण कराने के निर्देश दिए।

ग्राम लासी निवासी नयन सिंह कुँवर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायत प्रस्तुत किए जाने पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी, दशोली को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नंदानगर क्षेत्र के निवासी श्री अव्वल सिंह ने मुख्य मोटर मार्ग जाखणी में पुल निर्माण की मांग पर जिलाधिकारी ने एनपीसीसीसी के अधिकारीयों को जांच कर लगभग 30 मीटर आरसीसी पुल निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त इंदु देवी, धर्मेंद्र सिंह, सुशीला देवी, शोभा देवी सहित अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं एवं सुझाव जिलाधिकारी के समक्ष रखे, जिन पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनशिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके और उन्हें अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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